फादर स्टॅन स्वामींचा मृत्यू म्हणजे एक संस्थागत खुनच आहे

फादर स्वामी आता जिवंत नाहीत . ते एक जेसुइट धर्मोपदेशक होते. एन आय ए ने भीमा कोरेगाव तपासाच्या संबंधात त्यांना खोट्या पद्धतीने गुंतवून अटक करेपर्यंत ते अनेक दशके आदिवासी आणि दलितांच्या हक्कासाठी काम करत होते.  

८ ऑक्टोबर २०२० ला अटक झाल्यापासून ८४ वर्षांचे फादर स्टॅन यांना तळोजा केंद्रीय तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. ते पार्किन्सन रोगासह अनेक व्याधींनी त्रस्त होते व त्यामुळे त्यांना पाणी पिण्यासाठी पेला किंवा कप हातात धरणे देखील अवघड होते. तुरुंग अधिकाऱ्यांनी त्यांना पाणी पिण्यासाठी सिपर देण्यास नकार दिल्याने त्यांना कोर्टाकडे धाव घेणे भाग पडले. कोर्टाने एनआयए ला या विनंतीवर प्रतिसाद देण्यासाठी २० दिवसांचा अवधी दिला! जनतेचा प्रचंड दबाव आल्यानंतर , मागणी केल्यानंतर कित्येक आठवडयांनी त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली. युएपीए खाली आरोप दाखल केल्याने त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळले जाणे हे ठरलेले होते .  

आधीच नाजूक असलेली त्यांची प्रकृती  तुरुंगवास  आणि तुरुंगातील अमानुष परिस्थिती या मुले अधिकच खालावली. त्यांना कोव्हिडची लागण झाली. लागण झाल्यानंतर , त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विनंतीअर्जामुळे त्यांना मुंबईतील होली फॅमिली इस्पितळात हलवण्यात आले. त्यांनंतर आजतागायत ते तिथेच होते. सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २१ मेला फादर स्टॅन यांच्याबरोबर व्हिडीओ कॉल द्वारे संवाद साधला. त्यावेळी न्यायाधीशांना फादर स्टॅन यांनी सांगितले : “ ८ महिन्यापूर्वी मी स्वतःचे स्वतः जेवत असे, लिहीत असे, चालत असे, स्वतः आंघोळ करत असे पण आता एक एक करून यातील प्रत्येक गोष्ट अशक्य होत चालली आहे.  तळोजा तुरुंगवासाने मला स्वतःला लिहिताहि येत नाही आणि चालताही येत नाही या स्थितीत आणून ठेवले आहे. मला कोणीतरी भरवावे लागते. दुसऱ्या शब्दात माझी अशी दुरावस्था का व कशी झाली हे तुम्ही जाणून घेतले पाहिजे अशी माझी विनंती आहे”.     

    आता फादर स्टॅन आपल्यात नाहीत. विरोधातील कोणत्याही आवाजाला जेलबंद करण्यासाठी एक हत्यार म्हणून मोदी-शहा सरकार भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा वापर करत आहे. कोणताही राजकीय विरोध दाबून टाकण्यासाठी गुन्हेगारी कायदा आणि तपास यंत्रणा यांना शस्त्रसज्ज केले जात आहे. युएपीए एखाद्या फाशीच्या फर्मानासारखे काम करतो. तो कायद्याच्या शासनाच्या मूलभूत तत्वांना काळिमा फासतो कारण त्याच्यातील तरतुदीनुसार जामीन हा नियम असण्याऐवजी जेल हा नियम आहे. तळोजा केंद्रीय तुरुंगाधिकाऱ्यानी फादर स्टॅन यांना महिन्याहून अधिक काळ सिपरची सोया नाकारून त्यांची तब्येत ढासळेल कशी यावर देखरेख केली आणि तसे घडेल याची निश्चिती केली. घटनेने आपल्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे काम ज्या न्यायपालिकेवर सोपवले आहे तिची कर्तव्यातील कसूर वकील म्हणून आम्हाला ठळकपणे जाणवते. माजी न्यायाधीश ए पी शहा यांनी म्हटल्याप्रमाणे: “लोकशाहीचा मृत्यू रोखण्यासाठी सक्षम असलेली एकमेव संस्थाच तिच्या मृत्यूला मदत करत आहे”. युएपीएचा वापर आणि गैरवापर आता इतका सर्रास झाला आहे कि जामीन देण्यास अनुत्सुक असलेल्या न्यायपालिकेच्या उघड उदासीनतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनी सुद्धा त्याबद्दल काळजी व्यक्त केली आहे .        

    युएपीए रद्द करण्यासाठी आणि सर्व जुलुमी कायदे हटवण्यासाठी व सध्याच्या बहुसंख्यावादी संघराज्याच्या सरकारद्वारा लक्ष्य केलेल्या आणि तुरुंगात टाकलेल्या मानवी हक्काच्या पुरस्कर्त्याना व कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठी संघर्षरत राहण्याचा आपला निर्धार पुन्हा एकदा व्यक्त करून AILAJ फादर स्टॅन स्वामींना अभिवादन  करते 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: